30/10/2026
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले उनके चरित्र का सत्यापन कराने की व्यवस्था लागू की गई है. इस कदम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल लोगों की भर्ती रोकना है.
नई व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन और पुलिस को चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होगी. यदि तय समय में रिपोर्ट नहीं मिलती है तो मामले को गृह विभाग के पास भेजा जाएगा. संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न रहे.
सत्यापन में देरी होने पर भी नहीं रुकेगी नियुक्ति
सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि केवल सत्यापन रिपोर्ट में देरी के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जाएगा. ऐसी स्थिति में उम्मीदवार से स्वघोषणा पत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति दी जा सकती है. इसके तहत नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी, जबकि सत्यापन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से जारी शासनादेश में चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन मामलों में सरकारी नौकरी मिलने में आ सकती है बाधा
नई नीति में गंभीर अपराधों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है. हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर ठगी, परीक्षा में पेपर लीक, फर्जी प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और गोवध जैसे मामलों को अयोग्यता से जुड़ी श्रेणियों में रखा गया है.
ऐसे मामलों में आरोप तय होने या दोषसिद्धि की स्थिति में अभ्यर्थी की सरकारी सेवा के लिए पात्रता प्रभावित हो सकती है. हालांकि, हर मामले में संबंधित नियमों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.
केवल एफआईआर दर्ज होने से उम्मीदवार नहीं होगा अयोग्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से उसे अपने आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. अंतिम रूप से बरी किए गए मामलों, समझौते से निपटे प्रकरणों और किशोर न्याय कानून के दायरे में आने वाले मामलों में भी परिस्थितियों के अनुसार फैसला किया जाएगा.
इस बदलाव से सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है. अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होगा कि वे आवेदन और नियुक्ति के दौरान सही जानकारी दें तथा सत्यापन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करें.
