वंदे मातरम

08/06/2026

LPG Update: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को झटका, सरकार ने एलपीजी सिलिंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 की

08/06/2026

सुशासन सरकार
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को दे रही नई उड़ान।



Ministry of Women & Child Development, Government of India Vishnu Deo Sai CMO Chhattisgarh Department of Women & Child Development, Government of Chhattisgarh Samvad DPR Chhattisgarh Vishnu Deo Sai CMO Chhattisgarh वंदे मातरम

08/06/2026

मां और शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा,
डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता।

छत्तीसगढ़ में पीएम मातृत्व वंदन योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाकर उनका जीवन अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा रहा है।



Vishnu Deo Sai CMO Chhattisgarh Ministry of Health and Family Welfare, Government of India Chhattisgarh Samvad DPR Chhattisgarh Vishnu Deo Sai CMO Chhattisgarh

08/06/2026

दुर्ग से रीवा एक्सप्रेस ट्रेन चलने की उम्मीद

07/06/2026

महंगाई का नया झटका! घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा, तीन महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी

06/06/2026

इंदौर नगर निगम से जुड़े चर्चित मामले में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गाने से कथित इनकार के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश नाईक की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1) के तहत मामला बनता दिखाई देता है, जो विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।

फौजिया शेख अलीम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्होंने कभी भी नगर निगम के सम्मेलन में 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार नहीं किया। उनका कहना था कि राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और उनके खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यदि पार्षद को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह अपने प्रभाव और पद का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही उनके फरार होने की आशंका भी जताई गई।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
साभार देवेंद्र कस्यप

05/06/2026