29/05/2026
सरकारले ल्याउँदै सित्तैमा चलाउन मिल्ने ई-बिलिङ सफ्टवेयर
सरकारले कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्न र साना व्यवसायीलाई राहत दिन आफ्नै ई-बिलिङ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यसको घोषणा गर्दैछ।
मुख्य बुँदाहरू:
निःशुल्क र मोबाइल एप सुविधा: साना व्यवसायीहरूले हाल सफ्टवेयर किन्न र नवीकरण गर्न बर्षेनी तिर्नुपर्ने २० देखि ५० हजार रुपैयाँ बचत हुनेछ। यो सफ्टवेयर मोबाइल एपमार्फत सजिलै चलाउन र बिल काट्न सकिनेछ।
कर चुहावट र डेटा दुरुपयोगमा रोक: हाल निजी भेण्डरका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा ब्याकडोरबाट बिल बदल्ने वा डेटा तोडमरोड हुने जोखिम थियो। अब सबै डेटा सिधै सरकारी सर्भर (केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली - CBMS) मा जोडिने भएकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनेछ।
एकै रूपको प्रणाली र सहज अनुगमन: देशभर एउटै ढाँचाको बिलिङ प्रणाली लागू हुँदा कर अधिकृतहरूलाई अनुगमन र अडिट गर्न सहज हुनेछ भने करका दरहरू परिवर्तन हुँदा एकैपटक अपडेट गर्न सकिनेछ।
पृष्ठभूमि: सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ठूला करदाताहरूका लागि ई-बिलिङ अनिवार्य गर्दै आएको थियो। हालै (गत वैशाख ३ गते) वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूलाई रियल-टाइम बिलिङ अनिवार्य गरिएकोमा, अब साना व्यवसायीलाई पनि प्रविधिको पहुँचमा ल्याउन यो कदम चालिएको हो।