20/07/2017
मतदाता शिक्षामा ७५ करोड स्वाहा
काठमाडौं- स्थानीय तह दोस्रो चरण चुनाव भएको तीन साता हुनलाग्दा पनि निर्वाचन आयोगले कति मत बदर भयो भनेर सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। मतदाता शिक्षामा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बदर मतको परिणाम उच्च रहेका कारण आयोग मौन बसेको हो।
विराटनगर महानगरपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ। ८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो।
निर्वाचन अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरण चुनावमा पनि बदर मतको संख्या उच्च छ। विराटनगर महानगरपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ। ८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो। त्यसैगरी कपिलबस्तु नगरपालिकामा १७.११ प्रतिशत र कृष्णनगर नगरपालिकामा २२.६२ प्रतिशत मत बदर भयो। पहिलो चरण चुनावमा ललितपुरमा अधिकतम १७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।
स्थानीय चुनावमा गाउँभन्दा नगरक्षेत्रमा बढी मत बदर भएको छ। ‘मतदाता शिक्षामा खटिएका प्रशिक्षक सिकाउन जाँदा सहरका मानिसले सबै कुरा जानेजस्तो गरे तर उनीहरूलाई केही थाहा थिएन,' आयोगको मतदाता शिक्षा सूचना केन्द्रका प्रमुख सूर्य अर्यालले भने। अर्यालका अनुसार करिब ७५ करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याइएको थियो। पहिलो चरणमा एक महिना र दोस्रो चरणमा एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म मतदाता प्रशिक्षक खटाइएको बताए। असार १४ मा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो।
‘हामीले स्थानीय निकायमा काम गर्ने सामाजिक परिचालकलाई मतदाता प्रशिक्षण तालिममा ४२ करोड रुपैया खर्च गर्यौं। मतदाता प्रशिक्षकको मासिक तलब १२ हजार रुपैयाँ र भत्ता तीन हजार थियो,' अर्यालले भने, ‘जसका कारण ठूलो रकम खर्च भयो।'
कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रशिक्षकले इमानदारीपूर्वका काम नगर्दा पनि मत बदर बढी भएको हुनसक्छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले मतदाता शिक्षाका लागि नमुना मतदान, सार्वजनिक सूचना र पत्रिकामा विज्ञापन छपाइ, घरदैलो कार्यक्रम गरिएको बताए। तर त्यसले अपेक्षा अनुसार परिणाम ल्याउन सकेन।
मतदाता शिक्षा विज्ञापनमा पनि दसांै लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। युट्युबमा अपलोड गरिएका यस्ता विज्ञापन निकै कमले मात्र हेरेका छन्। ‘भोटिङ एनिमेसन प्रोसेस' शीर्षकको विज्ञापनलाई १ सय ३८, औदिल चुनाव हो (थारु भाषा) को २४ र मह सञ्चारले तयार पारेको विज्ञापन १४ जनाले मात्रै हेरेका छन्।
जानकारहरूले यसपटक बदर मत पहिलाका चुनावमा भन्दा निकै बढी भएको बताएका छन्। उनीहरूले आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुननसकेका कारण बदर मत बढी भएको आंकलन गरेका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि मतदानका प्राविधिक पक्षबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘पूरै मतपत्र बदर भएको करिब २ प्रतिशत हो र पदअनुसार फरकफरक बदर भने धेरै छ। पहिलो चरणमा ९–१० प्रतिशत मत बदर भएको छ,' आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।
‘अहिले उम्मेदवारअनुसार बदर मत गणना सकेका छैनौ र पूरै मतपत्र बदर भएको २–३ प्रतिशतको बीचमा छ,' आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने। आयुक्त दाहालले मत बदर संख्या बढ्नुको कारण राजनीतिक दल भएको बताए। ‘राजनीतिक दलमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने अभिमुखीकरण अभाव देखियो र चुनाव जित्नका लागि अन्तिम समयमा गरिएको गठबन्धनले पनि बदर मतको संख्या बढाउने काम गरेको छ,' दाहालले भने।
उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता गराउने ठीक एक दिनअघि चुनावी गठबन्धन गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई मतदानको प्राविधिक पक्षमा प्रशिक्षण पनि दिएनन्। त्यसैले पार्टीले उम्मेदवार नै नउठाएको पदमा समेत मतदान भएको छ।
स्थानीय चुनावमा फरक सात पदका लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गर्दा पनि त्यसले जटिलता उत्पन्न गर्यो। यसले पनि बदर मत संख्या बढ्यो।
आयोगले बदर मत संख्या बढेसँगै आगामी चुनावमा मतदाता शिक्षा रणनीति परिवर्तन गर्ने भएको छ। ‘मुख्य रुपमा सहरी क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रम कम प्रभावकारी देखिएको छ। त्यसैले, नमुना मतदान र सडक नाटक जस्ता माध्यमबाट धेरै मतदातासँग पुग्ने योजना बनाएका छौं' अर्यालले भने।
-नागरिक
