11/09/2025
यो मान्छे बन्न मिल्छ, यो बन्न मिल्दैन भन्नका लागि माइतीघरमा जिन्दाबाद-मुर्दाबाद भन्दै वार्तामा टुङ्गिएको यो सामान्य आन्दोलन होइन । यो राज्यसत्ताले आत्मसमर्पण गरेको आन्दोलन हो !
देशमा न सिंहदरबार बाँकी छ, न सरकार ! राष्ट्रपति कार्यालयमा खरानीमात्रै छ, राष्ट्रपति छैनन् ! दुबै भागेको या लुकेको अवस्था छ । न प्रतिनिधिसभा छ, न राष्ट्रियसभा ! कुनै सांसदले म जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै बाहिर निस्किन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा न सर्भर बाँकी छ, न मिसिल ! बन्द गर्ने सूचना पनि हातले लेखेर निकाल्नुपरेको छ । देशभरका स्थानीय सरकारी भवन अँगार छन् । निर्वाचित वडा सदस्यसम्म पनि घरमा सुत्ने अवस्था छैन । ती भूमिगत छन् । अलिकति ठूला नेता त सबै ज्यान जोगाउन लुकेर बसेका छन् । लोकेशन ट्ऱ्याक हुन्छ कि भनेर मोबाइल पनि बन्द छ । देशभर स्कुल र व्यवसाय बन्द छन् । सेनाले माइकिङ्ग गर्दै वार्ता गर्न बोलाएको छ । देशभरका जेलबाट कैदी हाकाहाकी बाहिर आएका छन् । आज टुँडिखेलमा सर्वदलीय बैठक राख्ने हो भने म कांग्रेस या एमालेको प्रतिनिधि हुँ भन्दै कतिजना उपस्थित होलान् ? देश शून्यमा पुगेको छ ! देशमा माने पनि नमाने पनि 'कू' को स्थिति छ र संविधान स्वत: निष्क्रिय छ ।
यो राम्रो होस् या नराम्रो, सुन्दर होस् या कुरूप, जेन-जी आन्दोलनको नतीजा हो ! यो आन्दोलन विश्व राजनीतिकै दृष्टिमा पनि धेरै ठूलो हो । यति ठूलो र सिङ्गो सरकारी संयन्त्र ढलाउन सफल आन्दोलनसँग देशको शासन र संविधान दुबै फेर्ने म्यान्डेट हुन्छ ! वार्ता गर्न खै त राष्ट्रपति ? खै त सिंहदरबारमा कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओली ? खै त हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं भन्दै सांसदहरू ? सरकार भागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अगाडि आउनुपर्ने हो । खै त प्रचण्ड ?
प्रिय होस् या अप्रिय, यस्तो स्थिति एकदम असामान्य र अकल्पनीय स्थिति हो । यस्तोमा आन्दोलनकारीका माग नै विधान हो । माओवादीले दश वर्षसम्म देशका हजारौं सेना र पुलिसमाथि एम्बुस, बम र गोली हान्दै गरेको युद्ध सफल भएको भए संविधान तिनैले लेख्थे ! सफल नभई वार्तामा टुङ्गिँदा त तिनलाई संसद बन्न चुनाब र विधान चाहिएन ! कुनै संविधानले रोकेन । भङ्ग भइसकेको संसद पुनर्स्थापना गर्न, त्यसमा आफूले चाहे जति सांसद भर्ना गर्न मिल्यो । संविधानले रोकेन ।
अहिले संविधानले रोक्ने भन्ने कसरी हुन्छ र ! रोक्छ भने रोकेको हदसम्म संविधान फेर्ने म्यान्डेट यो आन्दोलनलाई छ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय आन्दोलनकारीको हो भने संविधानको जुन धाराले मिल्दैन, त्यसलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ ! संसदीय सुनुवाई बिना अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा भर्ना गर्न मिल्दैनथ्यो, ओलीले गरेका होइनन् र ? आजसम्म ती पदमैं छन् । अर्काको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन मिल्छ भने अहिले समस्या फुकाउन त्यस्तै एउटा अध्यादेश ल्याउन किन मिल्दैन ?
देशले ऋण काढेको पैसाले गुच्चीको ब्याग किन्न मिल्दैन । टाउकोमा ताकेर गोली चलाउन मिल्दैन । सिंहदरबार जलाउन मिल्दैन । दमकल ग्यारेजमा थन्क्याएर सर्वोच्च अदालत जलेको हेरेको हेऱ्यै गर्न मिल्दैन । अस्ति भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ट्रायलबिनै भ्रष्ट भन्दै नाङ्गो बनाएर कुटपिट गर्न मिल्दैन । आफ्नै परमाधिपतिलाई कार्यालयमा सुरक्षा नदिएर गायब बनाउन मिल्दैन । केके मिल्दैन मिल्दैन । तर यत्रो आन्दोलनपछि आन्दोलनले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै नमिल्ने भन्ने हुँदैन । व्यवस्था नै बदल्ने म्यान्डेट छ यो आन्दोलनसँग ।
यो निजी विचार होइन । वस्तुस्थिति हो । निजी विचार फरक हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ हुँदैन ।
छिटोभन्दा छिटो र देशमा अमनचयन जे गर्दा हुन्छ त्यही गर्न मिल्छ । यो मिल्दैन भन्ने हामी को हौं र ?
